ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचायतीराज दिवस 25 अप्रैल के दिन ‘स्वामित्व योजना ’ को लॉन्च किया । इस स्कीम के तहत अब सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। मैपिंग के बाद गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

ग्रामीण आवासीय सम्पति “स्वामित्व स्कीम”

स्वामित्व योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य  ग्रामीण आवासीय सम्पति को रिकॉर्ड में लेकर  मालिकाना हक़ सुनिश्चित करना है | सामान्यतया गांव की खेती की जमीन का रिकॉर्ड खसरा तथा खतौनी में तो होता है, लेकिन, गांवों की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। इस स्कीम के जरिए यह हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा |

स्वामित्व स्कीम के लाभ

स्वामित्व योजना द्वारा सम्पति के डिजिटलीकरण के अलावा ग्रामीणों को अनेक लाभ होंगे।

  • इससे आवासीय संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे।
  • गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। स
  • अब इस स्कीम के बाद शहरों की तरह गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे। यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र के जरिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं।

कहाँ लागू होगी स्वामित्व स्कीम ?

  • यह योजना सम्पूर्ण भारत की ग्रामीण आवासीय भूमि के डिजिटलीकरण के उद्देस्य से प्रारम्भ की गयी | कुछ राज्यों ने इस पर काम करना प्रारम्भ भी कर दिया है |
  • अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं।

कैसे काम करेगी यह योजना ?

‘स्वामित्व स्कीम’ में आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसमें शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा में आने वाली प्रत्येक संपत्ति का ड्रोन से डिजिटल रूप में नक्शा बनाया जाएगा, साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों की ओर से बनाया जाएगा। इस तरह, संपत्ति के मालिक को आसानी से संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा।

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